Warum die palästinensischen Führer keinen Frieden mit Israel schließen können
Bassam Tawil, 11. Juli 2024, Gatestone Institute
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
- Der jüngste „Skandal“ brach aus, nachdem ein Video in den sozialen Medien auftauchte, das [Mustafa] Barghouti zeigt, wie er den ehemaligen israelischen Außenminister Shlomo Ben-Ami während eines Treffens der Parlamentsfraktionen in Italien herzlich umarmt.
- Barghoutis Kritiker unterscheiden jedoch nicht zwischen rechtsgerichteten und linksgerichteten israelischen Juden. Für sie sind alle israelischen Juden, einschließlich derer, die eine Zweistaatenlösung unterstützen, Feinde.
- Die Hetzkampagne gegen Barghouti dient als Erinnerung daran, wie palästinensische Führer und Funktionäre ihr Volk gegen Israel radikalisiert haben, bis zu einem Punkt, an dem es unmöglich, wenn nicht gar gefährlich geworden ist, auch nur in der Gesellschaft eines israelischen Juden gesehen zu werden. Barghouti kann sich nur selbst die Schuld für die Gegenreaktion geben, die er für sein gemeinsames Auftreten mit Ben-Ami auf der Konferenz in Italien erfährt.
- Angesichts des enormen Aufruhrs, der durch diese kurze Interaktion zwischen einem israelischen Juden und einem Palästinenser ausgelöst wurde, kann man sich nur vorstellen, welche Konsequenzen das für jeden palästinensischen Führer haben würde, der es wagte, auch nur über Frieden mit Israel zu sprechen oder ihn in Betracht zu ziehen. Der Aufschrei über das Treffen in Italien verdeutlicht den eigentlichen Grund, warum Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sich in den letzten zehn Jahren geweigert hat, an den Verhandlungstisch mit Israel zurückzukehren. Abbas weiß ganz genau, dass seine wiederholten Angriffe auf Israel die Palästinenser derart gegen Israel radikalisiert haben, dass die meisten von ihnen das Massaker an Israelis vom 7. Oktober unterstützen, die Hamas gegenüber seiner Palästinensischen Autonomiebehörde bevorzugen und ihn jederzeit gerne als Verräter töten würden für die in ihren Augen kleinste Übertretung.
Nach dem kürzlichen Geschehen in Mannheim – Gedanken zum Islam
Nach dem Messerattentat von Mannheim am 31.5. 2024 auf den Koran/Islamkritiker Michael Stürzenberger (59) drängt sich einmal mehr die Frage auf: War dies nun bezüglich der radikalislamischen Tätergruppe jetzt endlich der eine Messerangriff zuviel?
Dieter Gellhorn, 13. Juli 2024, Philosophia Perennis
mit freundlicher Genehmigung des Autors
Bei diesem durch eine Live-Kamera einzigartig genau dokumentierten Messerangriff eines 25-jährigen Afghanen auf dem Marktplatz in Mannheim vor Beginn einer angekündigten Kundgebung gegen den „politischen Islam“ wurden außer dem Protagonisten Michael Stürzenberger noch drei weitere Personen schwer verletzt und auch ein Polizist getötet.
Das Kurzvideo der Live-Kamera machte das Geschehen für alle in seltener Weise miterlebbar.
Einen Tag lang schien die allgemeine Betroffenheit lagerübergreifend groß, aber bald schon begann wieder einmal die Relativierung und Vertuschung des radikalislamischen Motivs des fürchterlichen Geschehens.
Nach und nach wurde es nämlich in der Mainstream-Berichterstattung ein tödliches Messerattentat auf den Polizisten und der verletzte Michael Stürzenberger, obwohl das eigentliche Ziel des Angriffs, nicht einmal mehr erwähnt. Damit wurde es nun als ein Angriff auf ein Staatsorgan aufgefasst und der Täter als ein allgemeiner Revolutionär.
Große Lügen über Israel
Robert Williams, 3. Juli 2024, Gatestone Institute
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
- Monatelang hat Israel verleumderische Behauptungen über eine Hungersnot in Gaza zurückgewiesen, während internationale Organisationen – insbesondere die UNO und die EU, der Internationale Gerichtshof und die Mainstream-Medien, nebst NGOs wie Human Rights Watch – das falsche, bösartige Narrativ verbreiteten, dass Israel eine Hungersnot in Gaza verursache und sie sogar als „Kriegswaffe“ einsetze. Israel hätte sich die Mühe vielleicht sparen können. Niemand hörte zu.
- Im Mai behauptete das Welternährungsprogramm (WFP) der UNO ohne den geringsten Beweis, dass es in Gaza eine „ausgewachsene Hungersnot“ gebe.
- Jetzt stellt sich heraus, dass das alles eine große Lüge war. Es gab keine Hungersnot, es gibt keine Hungersnot und Israel hat Hunger nicht als „Kriegswaffe“ eingesetzt. In seinem am 4. Juni veröffentlichten Bericht kam das IPC-Gremium [Integrated Food Security Phase Classification] der UNO zum Schluss, dass eine Hungersnot nicht einmal mehr „plausibel“ sei und es dafür keine „unterstützenden Beweise“ gebe.
- Zum Vergleich: Mehr als drei Millionen Kinder im Sudan sind akut unterernährt, und eine Viertelmillion weitere werden in den kommenden Monaten wahrscheinlich sterben. Nach eigenen Angaben der UNO ist der Krieg im Sudan „der Krieg, den die Welt entweder vergessen oder ignoriert hat“. Die Ironie dieser Aussage ist der UNO offensichtlich entgangen, was wahrscheinlich der Hauptgrund dafür ist, dass der Sudan – und andere Konfliktherde – ignoriert werden: Die UNO konzentriert fast alle ihre Ressourcen auf Israel und Gaza.
- Die „erfundene“ Hungersnot ist nur die jüngste in einer langen Reihe von Lügen, die Israels Militäroperationen im Gazastreifen verteufeln, die in den letzten Monaten als Lügen entlarvt wurden, jedoch in den Medien keinerlei Beachtung fanden.
- Anfang Mai gab die UNO praktisch zu, dass die Opferzahlen der Hamas nicht vertrauenswürdig waren …
- UNO-Generalsekretär Antonio Guterres führte die Hetze gegen Israel an, wie die UNO es fast immer tut.
- Insgesamt sind 18 Millionen Menschen im Sudan vom Hungertod bedroht.
Jede linke Sache beginnt als Humanitäre Idee und endet als Terrorismus
Daniel Greenfield, 1. Juli 2024, Gatestone Institute.org
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
- Jede linke Sache basiert auf Empathie.
- Irgendwo gibt es eine unterdrückte Gruppe, die befreit werden muss. Und er oder sie ist derjenige, der für ihre Befreiung kämpft.
- Und dann sterben Menschen. Manchmal sind es diejenigen, die er als Unterdrückte betrachtet, oder auch mal die Unterdrücker. Normalerweise beides. Die Humanisten werden zu Terroristen und ihre Revolutionen führen zur Tyrannei.
- Linken ist das wirklich sehr wichtig. Sie kümmern sich um den steigenden Meeresspiegel, Eisbären, Frauen mit Hijabs, Männer in Frauenkleidern, Drogendealer im Ghetto und Ökoterroristen im Gefängnis, rassistische Autobahnen und tote Terroristen, und wenn Ihnen etwas einfällt, das ihnen noch egal ist, wird es ihnen bald nicht mehr egal sein.
- Solange es in die größere Agenda passt, von einer moralischen Überlegenheit heraus ihren Willen der Gesellschaft überzustülpen.
- Deshalb kümmern sie sich auch nicht um die erschreckende Zahl der Todesopfer unter jungen schwarzen Männern durch Kriminalität, wie viele Muslime von muslimischen Regierungen getötet werden oder um den Zustand der Schwulenrechtsbewegung in marxistischen Diktaturen. Wenn der Zustand der Unterdrückung nicht mit dem Narrativ der externen sozialen Unterdrückung übereinstimmt, die durch eine Befreiungsbewegung gestürzt werden soll, ist er für die politische Bewegung und das individuelle Ego des aufstrebenden Freiheitskämpfers nutzlos.
- Für einen echten Menschenfreund sind die Unterdrückten ein Ziel, für einen Linken jedoch ein Mittel zum Zweck. Einem Linken liegt ein Kohlebergarbeiter sehr am Herzen, bis er für Trump stimmt, oder ein Schwarzer, bis er als Republikaner kandidiert. Oder bis er, auch ohne eigenes Verschulden, wie die Kohlebergarbeiter und Stahlarbeiter, für die die Linken einst bluteten, durch einen neuen Weg zur ultimativen Revolution ersetzt wird.
- Etwas tatsächlich zu verbessern raubt ihm die Motivation. Deshalb ist die gängige Position der Linken, dass Schwarze heute genauso unterdrückt werden wie unter der Rassentrennung. Wenn sie zugeben würden, dass Schwarze gleich und frei sind, was würden sie mit ihrer Zeit anfangen?
- Mit einer ausreichend großen Palette kann der Linke Kunstwerke zerstören, Veranstaltungen in die Luft sprengen und Menschen angreifen, weil er versucht, Millionen, Milliarden und den gesamten Planeten zu retten.
Die Hungersnot in Gaza, die keine war, wird gegen Israel eingesetzt.
Die Vereinten Nationen, die Regierung Biden und die Medien behaupten weiterhin, dass die Palästinenser unter einer Hungersnot leiden, selbst nachdem Beweise dafür vorliegen, dass es sich bei der Behauptung um Propaganda handelt.
Jonathan S. Tobin, 19. Juni 2024, JNS.org
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
Bevor es zu Friedensgesprächen kommt, muss die Hamas vernichtet werden
Con Coughlin, 29. Mai 2024, Gatestone Institute
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
- Sehen Irland, Norwegen und Spanien denn nicht, dass die Beschwichtigung von Terroristen irgendwo auf der Welt nur die Militanten in Europa ermutigt? Letzten Monat gingen in Deutschland mehr als 1.000 Demonstranten auf die Straße und forderten, dass Deutschland ein Kalifat unter der Scharia werden solle.
- Ist [der spanische Premierminister Pedro Sanchez] bereit, den Katalanen in Spanien, die seit Jahren für ihre Unabhängigkeit kämpfen, einen Staat Katalonien zu gewähren?
- In Irland gab es selbst zu den gewalttätigsten Zeiten nie Forderungen, Schottland, England und Wales zu übernehmen, um die Briten zu verdrängen.
- Die Kapitulation Irlands, Norwegens und Spaniens offenbart auch eine bewusste Fehlinterpretation der Grundursachen des langjährigen Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern, in dem die ständige Weigerung aufeinanderfolgender Generationen palästinensischer Führer, dem Terrorismus als wichtigstem Mittel zur Erreichung ihrer politischen Ziele abzuschwören, die Vorstellung eines dauerhaften Friedens zwischen den beiden Seiten unmöglich gemacht hat.
- Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, von Andrew Roberts als „Churchill des modernen Nahen Ostens“ bezeichnet, ist nach wie vor entschieden gegen die palästinensische Unabhängigkeit als „Belohnung für Terrorismus“. „Eine Belohnung für Terror wird keinen Frieden bringen“, sagte Netanjahu, „und wird uns auch nicht davon abhalten, die Hamas zu besiegen.“
- Die Hamas hat wiederholt ihre eigenen Leute als menschliche Schutzschilde benutzt und auf sie geschossen, um sie an der Flucht in Sicherheit zu hindern.
- Während die Haltung der Biden-Regierung gegenüber Israel im Gaza-Konflikt oft feindselig war, ist ihre Ablehnung der gemeinsamen Erklärung von Norwegen, Irland und Spanien sehr zu begrüßen.
- Wenn man Israel gestatten würde, „Palästina von der Hamas zu befreien“, würde dies die Aussichten sowohl der Israelis als auch der Palästinenser erheblich verbessern.
Warum die Palästinensische Autonomiebehörde nicht nach Gaza zurückkehren sollte
Bassam Tawil, 17. Mai 2024, Gatestone Institute
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
- Berichten zufolge wird die israelische Regierung von der Regierung Biden unter Druck gesetzt, das Geld an die PA zu überweisen. Dieser verwirrende und gefährliche Vorschlag läuft darauf hinaus, von den Juden zu erwarten, dass sie dieselben Menschen unterstützen, die sie ermorden. Die Regierung Biden hat außerdem eine rechtliche und diplomatische Offensive gestartet, um Israel für seinen Versuch, sich gegen Terroranschläge zu verteidigen, zu diskreditieren, zu isolieren und zu bestrafen.
- Unterdessen versucht die Palästinensische Autonomiebehörde, anstatt anzuerkennen, dass sie Angst vor einer Rückkehr in den von der Hamas regierten Gazastreifen hat, Druck auf Israel auszuüben, damit es die Gründung eines palästinensischen Staates akzeptiert und die Steuereinnahmen freigibt. Unglaublicherweise wollen die Palästinensische Autonomiebehörde und die Biden-Regierung offenbar, dass Israel den Palästinensern einen Staat gewährt, der von denselben Mördern, Vergewaltigern und Entführern regiert wird, die am 7. Oktober 2023 in Israel einmarschierten sind.
- Abbas könnte eines Tages in den Gazastreifen zurückkehren – aber nur, wenn er sieht, dass die Hamas jegliche militärische Macht verloren hat und nicht mehr die Kontrolle ausübt. Unterdessen fühlt er sich im Westjordanland sicher und geborgen, wo Israel für die allgemeine Sicherheit zuständig ist und gegen die Hamas und andere vom Iran unterstützte terroristische Stellvertreter kämpft. Er weiß, dass die Hamas ihn ohne die Sicherheitspräsenz Israels im Westjordanland schon vor langer Zeit getötet und die Palästinensische Autonomiebehörde gestürzt hätte.
- Würde man zulassen, dass die Hamas ihren Krieg gegen Israel gewinnt, würde das zwei Länder erfreuen, die sich zutiefst für die Unterstützung des Terrorismus einsetzen. Das erste ist Katar, ein Ölfeld, das von einem US-Luftwaffenstützpunkt geschützt wird, und ein Land, mit dem der Bruder von Präsident Joe Biden, James, einer Zeugenaussage vor Gericht zufolge anscheinend geschäftliche Beziehungen gehabt haben könnte.
- Das zweite Land ist der Iran, der wiederholt als „führender staatlicher Sponsor des Terrorismus“ bezeichnet wird und derzeit auf dem Weg zur Atomwaffenfähigkeit ist. Das iranische Regime – das derzeit zusätzlich zu seiner eigenen vier weitere Hauptstädte im Nahen Osten kontrolliert – Sanaa, Damaskus, Beirut und Bagdad – möchte den Nahen Osten sowie den öl- und mineralienreichen Sudan übernehmen. Die iranischen Herrscher würden zweifellos nicht nur den Weg für weitere Gräueltaten im Stil des 7. Oktober gegen Israel, sondern auch gegen andere Nachbarn – Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Ägypten und Bahrain – ebnen, insbesondere wenn der Iran Atomwaffen erhält.
- Abbas, der befürchtet, als Verräter bezeichnet zu werden, zögert, gegen die Terroristen vorzugehen. Es könnte seinen Tod bedeuten. Darüber hinaus verfolgt er die Terroristen höchstwahrscheinlich nicht, da sie weder ihn noch die PA direkt bedrohen.
- Wenn ein palästinensischer Führer nicht einmal den Mut hat, die unvorstellbaren Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober zu verurteilen, wie kann man dann von ihm erwarten, dass er sich dem Terrorismus stellt, der von seiner Palästinensischen Autonomiebehörde ausgeht?
- Der Gazastreifen braucht gemäßigte und pragmatische Führer, die einen Prozess der Deradikalisierung und Umerziehung der Gaza-Bewohner einleiten, um ein friedliches, wohlhabendes und konstruktives Leben zu führen, befreit von der Unterwerfung durch ihre Führer, die ihr Volk endlich auf den Frieden in der Region vorbereiten. Derzeit gibt es unter den Palästinensern leider keine solchen Führer.
SOS: Stoppt die tyrannische Machtübernahme der Weltgesundheitsorganisation am 27. Mai
Robert Williams, 13. Mai 2024, Gatestone Institute
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
- Die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften geben dem Generaldirektor der WHO die Befugnis, nicht nur einen tatsächlichen, sondern einen potenziellen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen und verbindliche Empfehlungen zur Bewältigung dieses Problems abzugeben, unabhängig davon, ob einzelne Staaten ihm zustimmen oder nicht.
- Schlimmer noch: Im Rahmen der geänderten IGV ist keine Kritik am neuen WHO-Regime und seinen Entscheidungen, potenzielle oder tatsächliche Pandemien, Lockdowns und Behandlungen, einschließlich Impfungen, auszurufen, zulässig. Mit anderen Worten: Die Lügen, Verschleierungen und Vertuschungen der Regierung, die die letzte Pandemie so dominiert haben, werden normalisiert und jede Kritik gesetzlich geächtet.
- Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (kein ausgebildeter Arzt) hat bereits Kritiker der geplanten Änderungen und des neuen Pandemievertrags als Verschwörungstheoretiker gegeißelt, die „Fake News, Lügen und Verschwörungstheorien“ verbreiten würden.
- Da die UNO behauptet, dass sie „die Wissenschaft besitzt“, unterzieht sie die Öffentlichkeit nun einer Gehirnwäsche und versucht, sie glauben zu machen, dass der „Klimawandel“ die globale Gesundheit bedroht. Diese Sichtweise macht es wahrscheinlich, dass Sie sich eines Tages in einem von der WHO angeordneten Lockdown wiederfinden werden, um die Auswirkungen der „Klimakrise“ abzumildern, zusammen mit Einschränkungen, wohin Sie gehen, wie Sie dorthin gelangen, was Sie tun und was Sie besitzen dürfen.
- Vorläufer davon sieht man in den USA bereits in den verfassungswidrigen Durchführungsverordnungen der Regierung Biden, möglicherweise auch in ihren Versuchen, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sowie Gasherde zu verbieten; die zwangsweise Einführung von Geschirrspülmaschinen, die zum Reinigen des Geschirrs möglicherweise mehrere Waschzyklen benötigen, und neue strengere Vorschriften für Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke und sogar Laubbläser – und das ist erst der Anfang.
- Die WHO ist nicht gewählt, verfügt über keine demokratische Legitimität, ist niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig und verfügt über keine Kontrollmechanismen, um ihre Reichweite einzuschränken. Nach den schrecklichen Versäumnissen der WHO während Covid-19 besteht die Antwort nicht darin, der Organisation mehr Macht zu geben, sondern sich vollständig von ihr zu distanzieren.
- Die UNO und die WHO wollen offenbar uneingeschränkte Macht. Wenn sie nicht jetzt von nationalen Regierungen gestoppt werden, die sich weigern, dem neuen Pandemievertrag und den vorgeschlagenen Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften zuzustimmen, werden sie uneingeschränkte Macht haben – und wir sind es, die sie ihnen gegeben haben.
Iranische Mullahs beschleunigen Atomwaffenprogramm: Interessiert es jemanden?
Majid Rafizadeh, 27. April 2024, Gatestone Institute
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
- Durch die Unterstützung, Bewaffnung und Ausbildung der Hamas, der Hisbollah und der Houthis startete der Iran einen Stellvertreterkrieg gegen Israel und nutzte den Konflikt teilweise aus, um die Aufmerksamkeit von seinen nuklearen Ambitionen abzulenken.
- Der kalkulierte Schritt dient nicht nur Irans unmittelbarem Interesse, seine Gegner zu destabilisieren – die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien, Bahrain und vor allem die Vereinigten Staaten, die es gerne aus der Region entfernt sehen würde, sodass der Iran vermutlich die Möglichkeit dazu hätte, den ganzen Nahen Osten ganz für sich zu haben. Die Ablenkung des Gaza-Krieges steht ebenfalls im Einklang mit seinem Ziel, Israel auszurotten.
- Diese barbarischen Perversionen [durch die Hamas am 7. Oktober 2023] unterstreichen die Bequemlichkeit, wenn nicht sogar die Freude der iranischen Führung, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie betrachten die durch sie verursachte Verwüstung im Ausland höchstwahrscheinlich nicht als Auslöser von Instabilität, sondern im Gegenteil als Mittel zur Erlangung ihrer Hegemonie, nach der es Frieden geben wird – zumindest für sie selbst.
- Aus iranischer Sicht ist der Erwerb von Atomwaffen der einfachste Weg, die Übernahme der Region klar abzuschließen und „die Revolution zu exportieren“: „Wir werden die Revolution in die ganze Welt exportieren. Bis ihr Schrei ‚Es gibt keinen Gott außer Allah‘ über die ganze Welt erschallt, wird es Kampf geben.“
- Leider stellt der Plan eine existenzielle Bedrohung nicht nur für die regionale Stabilität, sondern auch für die globale Sicherheit dar. Der Iran ist nach Lateinamerika vorgedrungen, möglicherweise um den „Großen Satan“, die Vereinigten Staaten, ins Visier zu nehmen.
Christen leben lieber in Israel als im Gebiet der Palästinensischen Autonomiebehörde
Bassam Tawil, 16. April 2023, Gatestone Institute
aus dem Englischen von Daniel Heiniger
- Zu den 50 Ländern, in denen Christen im Jahr 2023 am häufigsten verfolgt wurden, gehören der Jemen, Libyen, der Iran, Afghanistan, der Irak, Marokko, Katar, Ägypten, die Türkei und andere Länder des Nahen Ostens und mit muslimischer Mehrheit. Selbstverständlich stand Israel nicht auf der Liste.
- Trotz dieser beunruhigenden Statistiken entschied sich der US-Fernsehstar Tucker Carlson in seinem Interview mit dem Pfarrer von Bethlehem dafür, Israel ins Rampenlicht zu heben, das einzige Land, in dem sich Christen sicher fühlen und in dem ihre Zahl jedes Jahr zunimmt. Carlson machte sich nicht die Mühe, den Pfarrer nach den verfolgten Christen in Ägypten zu befragen.
- Carlson entschied sich für ein Interview mit Isaac, der in seiner Rolle als Pastor und akademischer Dekan des Bethlehem Bible College (einer selbsternannten „palästinensisch-christlich-evangelischen Universitätshochschule“, die einen „palästinensischen Glauben“ fördert) und Leiter der „Christus am Checkpoint“-Konferenzen – den berüchtigten Veranstaltungen, an denen im Namen der christlichen Liebe, Gerechtigkeit und des Friedens antiisraelische Verleumdungen verkündet werden.
- „Diejenigen von uns, die diese Dinge verfolgen, wissen, dass Munther Isaak seit langem der Hohepriester des antisemitischen Christentums ist; leider verbreitet er seinen Hass von der Stadt aus, in der Jesus geboren wurde.“ — Rev. Johnnie Moore, Präsident des Kongresses Christlicher Führer, jewishinsider.com, 11. April 2024.
- „Wir haben hier eine Mafia, die christliches Land an sich reisst. Ich habe gegen diese muslimische Mafia protestiert und sogar eine große Versammlung einberufen. Ich habe 80 Menschen zu mir nach Hause eingeladen. Noch in derselben Nacht wurden in Bethlehem Flugblätter verteilt, in denen gedroht wurde, mich zu töten. Angesichts der Fakten vor Ort mache ich mir natürlich Sorgen um die Zukunft der Christen hier. Ich fürchte, der Tag wird kommen, an dem unsere Kirchen zu Museen werden. Das ist mein Albtraum.“ — Samir Qumsieh, prominenter christlicher Führer in der Nähe von Bethlehem, zu Gatestone, April 2024.